प्रधानमन्त्री ओलीले कुन मन्त्रीसँग गरे कुन बिषयमा सम्झौता ?

लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि गठित स्थिर सरकारले पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो बढेपछि हालै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भयो।प्रशासनिक वृत्तमा यसअघि पनि कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रचलन भए पनि राजनीतिक तहमा इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच सम्झौता भएको छ।

साउन १५ गते भएको सम्झौता विभागीय मन्त्रालयको कार्यगत गृहकार्यपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्पन्न भएको छ। सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन्।नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको नीति, वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले लिएको लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन सम्झौता लागू हुँदै आएको भए पनि राजनीतिक तहबाटै सम्झौता सुरु गरिएको यो नयाँ अभ्यास हो।प्रधानमन्त्रीसँग सबै विभागीय मन्त्रीहरूले सम्झौता गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबीच १५ बुँदे सम्झौता भएको छ। जसमा दुई वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालन लगायतका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबीच १७ बुँदे सम्झौता भएको छ । जसमा डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको पाँचवर्षे राष्ट्रिय योजना कार्यान्वयन प्रारम्भ चालू वर्षबाट नै सुरु गर्ने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री ओली र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री चक्रपाणि खनालबीच १३ बुँदे सम्झौता भएका छन्। जसमा अधिकांश कार्यक्रम निरन्तर र यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने भनिएका छन् । कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणलाई निरन्तरको कार्यक्रममा राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनबीच १८ बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। जसमा लक्ष्य निर्धारणका कार्यक्रम धेरै छन्।सम्झौतामा चालू आर्थिक वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गरी उत्पादन सुरु गर्ने उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतबीच २० बुँदे सम्झौता भएको छ। जसमा सबै कार्यक्रम सरकारले निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्।मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, सीमसार क्षेत्रको संरक्षण, वृक्षरोपण अभियान, स्थानीय तहसम्म जलवायु अनुकूल कार्यक्रम, हिमाल विशेष सफाइ अभियान लगायतका निरन्तर कार्यक्रमलाई अघि बढाउने गरी सम्झौता भएका छन्।

विसं २०७६ फागुनभित्र सगरमाथा संवाद सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत समेटेर प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच नौबुँदे कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ।जसमा क्षेत्रीय मञ्चको प्रभावकारिता, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको उपस्थिति लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालबीच दसबुँदे सम्झौता भएको छ। जसमा भूमिको वर्गीकरण र उपयोग नीति, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी तथा भूमिहीनलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था लगायतका विषय सम्झौतामा समेटिएका छन्।प्रधानमन्त्री ओली र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टबीच ११ बुँदे सम्झौता भएको छ।

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बैङ्कमार्फत नै भुक्तानीको व्यवस्था २०७६ चैतभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सम्झौतामा लिइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरतालाई पनि सम्झौतामा समेटिएको छ।प्रधानमन्त्री ओली र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवबीच १४ बुँदे सम्झौता भएको छ। जसमा

आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने विषय सम्झौतामा समेटिएको छ । चालू वर्षभित्रै भैरहवाको सेज सञ्चालनमा ल्याउने तथा सिमरा र पाँचखालमा स्थापना आरम्भ गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतामा अधिकांश विषय मन्त्रालयले गरेका निरन्तरका कार्यसम्पादन छन्। सबै नेपालीलाई चार वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

चार वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने गरी प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा वातावरणमन्त्री उपेन्द्र यादवबीच आठबुँदे सम्झौता भएको छ।जसमा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई चार वर्षभित्र सबै नेपालीबीच पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ।२०७७ असार मसान्तभित्र मेलम्चीको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री ओली र खानेपानीमन्त्री बीना मगरबीच दसबुँदे सम्झौता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईबीच १२ बुँदै सम्झौता भएको छ । जसमा उपत्यकामा बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने, तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी संसद् भवन, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख निवास, मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय लगायतका संरचना बनाउने सम्झौतामा उल्लेख छ।

आउँदो चैतभित्र निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम सक्ने गरी प्रधानमन्त्री ओली र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाबीच सम्झौता भएको छ। पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको सम्झौता १८ बुँदे छ।प्रधानमन्त्री ओली र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठबीच १९ बुँदे सम्झौता भएको छ । जसमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग चालू वर्षभित्रै निर्माण सुरुआत गर्ने उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलबीच पनि १२ बुँदे सम्झौता भएको छ । जसमा अधिकांश निरन्तरका कार्यक्रम छन् ।महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भएका १५ बुँदे सम्झौतामा पनि अधिकांशमा निरन्तरका कार्यक्रम नै छन्। प्रधानमन्त्री ओली र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितबीच भएको १३ बुँदे सम्झौतामा पनि निरन्तरका कार्यक्रम नै समेटिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार