बाबुराम भट्टराईले भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौताविरुद्धको मुद्दा आठ वर्षपछि खारेज

काठमाडौं/ तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौताविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्चले आठ वर्षपछि खारेजको फैसला गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दा खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०६८ कात्तिक १६ गते बिप्पा सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट निवेदन हालेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो ।

बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६८ कात्तिक ४ गते नेपाल–भारतबीच बिप्पा सम्झौता गरेका थिए । नेपालले हालसम्म फ्रान्स, भारत, मरिसस, फिनल्याण्ड, बेलायत र जर्मनीसँग बिप्पा सम्झौता गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारत जाँदा जुवा खेलेको भन्दै गरेको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) बारे उनी नेपाल फर्केपछि विवादमा परेको थियो । तत्कालीन एमालेका नेता र मोहन वैद्य समूहले भारतसँगको बिप्पाका विषयमा चर्को विरोध गरेका थिए । वैद्य समूहले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई कालो झण्डा समेत देखाएको थियो ।

विप्पाको विरोध चर्किएसँगै न्यौपानेले सर्वोच्चसम्म रिट हालेका थिए । उनको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले २०६८ मंसिर १२ गते कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी, वैद्यनाथ उपाध्याय र भरतबहादुर कार्कीको विशेष इजलासले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।

सर्वोच्चले निश्चित शर्त पूरा नभएसम्मका लागि यो सम्झौता लागू नगर्न भनेको थियो । सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा संविधानको धारा १५६ अनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन नगरेसम्म वा यस रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म भनेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार