हलियामुक्त घोषणा भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि अवस्था झनै दयनीय बन्दै

अमरगढी, २१ भदौ : हलियामुक्त घोषणा भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि सुदुरपश्चिमका अधिकांश मुक्त हलियाको अवस्था झनै दयनीय बन्दै आएको छ । सरकारले विसं २०६५ भदौ २१ गतेका दिन नेपालका १२ जिल्लाका १९ हजार ५९ हलियालाई विधिवतरूपमा कानूनसम्मत हलिया प्रथाको अन्त्य गर्दै हलिया मुक्त घोषणा गरेको थियो ।जग्गाधनीबाट बाध्यतावश एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको ब्याजवापत सन्ततिले जग्गाधनीको घरायसी काम गर्ने, खेती लगाइदिने र अह्राएका अन्य काम गरिदिने बाध्यात्मक दायित्व नै हलिया प्रथा हो । सुदूरपश्चि प्रदेशका सबै जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, हुम्ला र जुम्लामा सो प्रथा रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम लागू गरियो । वास्तविक मुक्त हलियाको पुनःस्थापना हुन नसक्दा अहिले पनि अधिकांशले हलिया प्रथाबाट मुक्ति पाएका छैनन् । हलिया मुक्तपछिको स्थिति झनै बिजोग बन्न पुगेको छ । सुदुरपश्चिमाका हलियाको अहिले न त हलो जोतेर खान सक्ने भएका छन् नत अफ्नै घर र जमीन छ ।आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा डडेल्धुरामा ४०० घर निर्माण, ६०० परिवारका घर मर्मत र २०० परिवारका लागि जग्गा किन्ने निर्णय गरियो । जग्गा किन्न अधिकांश मुक्त हलिया परिवारलाई सबै जमीन भएकै देखिएका छन् ।

“गाउँका जग्गा छाडेर त्योभन्दा महङ्गोमा सदरमुकामका जग्गा खरीद गर्नुमा कमिशनकै खेल हो”, मालपोतका एक कर्मचारीले भन्नुभयो, “मुक्तहलियाका लागि आएको रकममा हाकाहाकी अनियमितता गरेको भन्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको छानविन टोलीले छानबिन गरे पनि कसैमाथि कारवाही भएको छैन ।”गत वर्ष डडेल्धुरमा झण्डै रु पाँच करोड अनिमियता भएको भनी मालपोत कार्यलयका प्रमुख अशोक सार्की, मालपोतकै लेखापाल दिलबहादुर ऐर, सुभरपाइजर मानबहादुर विक र जिल्ला हलिया समाजका अध्यक्ष तुलाराम सार्कीका नाममा मुद्दा परेको थियो ।

यस्तो छ मुक्त हलियाको पुनःस्थापना कार्यक्रम

पुनःस्थापना समितिले मुक्त हलियाका लागि जग्गा खरीदवापत रु दुई लाख, घर मर्मतका लागि रु एक लाख २५ हजार र घर निर्माणमा रु तीन लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरे अनुसार नै जिल्लामा मुक्त हलियाको पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका जिल्ला मालपोतले जनाएको छ ।जिल्लामा प्रमाणीकरणमा परेका दुई हजार ५५५ मुक्त हलिया परिवारमध्ये हालसम्म एक हजार ४४६ ले परिचयपत्र लिएका छन् भने २७४ ले रातो कार्ड, ‘क’ वर्ग, ४२५ ले ‘ख’ वर्ग, १५७ ले ‘ग’ वर्ग र ५७० ले सेतो कार्ड ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र पाएका छन् ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घकी केन्द्रीय सदस्य इन्दिरा ताम्राकारले हलियाले राज्यबाट पूर्ण व्यवस्थापनसहितको रहात नपाएको बताउनुभयो । हलियाका नाममा बलियाले कमाई खाने भाँडो बनाएका हामीजस्ता पीडित हलियाको कसैले नसुनेको अमरगढी नगरपालिका–७ की मुक्त हलिया देवकी टमटाले बताउनुभयो । सुदुरपश्चिम र मध्यपश्चिमका १९ हजार ५९ मुक्त हलिया दर्दनाक पीडामा रहेका राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डम्बर विकले बताउुनभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार